आवाज़ प्राइम में खबर आने के बाद हड़कम्प, बाँसरा में सतीश यादव के कोयला डिपो में सीआईएसएफ की छापामारी सुबह 11:00 से लेकर 7:00 तक छापामारी एवं कागजात जांच चली

रानीगंज : नया बादशाह बना, नए लोग जुड़े, नए सिस्टम से नए रूप से अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से शुरू हुआ। जिसमें कहीं न कहीं सीआईएसएफ की मदद लिए जाने बात बार बार उठी। आरोप है कि सीआईएसएफ जवान व अधिकारियों कि मिलिभगत के कारण बाँसरा में सतीश यादव और मकसूद की निगरानी में धड़ल्ले से कोयला तस्करी चल रही है। रात के अंधेरे में वाहनों में कोयला लोड होता है और फिर यही से रात में तस्करी हो जाता है। इसी तरह के की अवैध कोयले की खबरों को प्रकाशित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आवाज़ प्राइम पोर्टल ने ख़बरों से ऐसा हड़कम्प मचा दिया कि आखिरकार कार्रवाई होनी ही थी। जहां मंगलवार की संध्या सीआईएसएफ की टीम ने बाँसरा में छापेमारी की। जहां खबर लिखे जाने तक जांच जारी थी। लेकिन इतना तो सच है, इस जगह से लाखों रुपये के कोयले का खेल रोजाना होता है। सूत्रों की माने तो रानीगांज निवासी सतीश यादव बीते कई दिनों से बांसरा में बुलर होटल के पीछे डिपो बनाकर रोजाना लाखों रुपये का अवैध कोयला खरीद कर जमा कर रहा है और फिर बाहर भेजा जा रहा है। बताया जाता है कि ईसीएल के सोनपुर, कुनुस्टोरिया एरीया अधीन एरीया इलाके की ओसीपी एवं कोलीयरी के डीओ के साथ ईसीयल के वैध कोयला को कटाई कर यह अवैध काला कारोबार में उपयोग कर रहे है। कुनुस्टोरिया एरीया की सीआईएसएफ टीम की भूमिका भी इन अवैध काले कारोबार को लेकर सवालों के घेरे में थी, लेकिन मंगलवार को हुई छापेमारी के बाद इसमें संशय बरकरार हो गया है।   बताया जाता है कि बांसरा में डिपो बनाकर अवैध कोयला का कारोबार कर कुछ सेटिंग के माध्यम से किया जा रहा है और इस अवैध कोयला कारोबारियों की रात में सिर्फ चांदी नहीं, बल्कि सोना-चांदी हो रही है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम के पश्चिम बर्दवान जिला प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। इस विषय को लेकर एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष दानिश अजीज ने बताया कि जिले में अवैध कार्य जैसे कोयला, बालू की लूट हो रही है, भू-माफिया लोगों की जमीन पर अवैध रूप से जबरन कब्जा कर रहे है, बालू चोरी होने से दामोदर नदी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। कोयले की लूट के कारण राजस्व का नुकसान देश को हो रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर गृह मंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की गई है।